1) उपरोक्त निर्धारित दर 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 तक लागू होगी।

2) दर 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2022 तक प्रभावी होने के साथ प्रति वर्ष 2% बढ़ा दी जाएगी।

3) लाइसेंस शुल्क / पट्टा किराया को नियंत्रित करने वाली अन्य सभी शर्तें शिपिंग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2014 के संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश के अनुसार और समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं।